ड्रॉ शीट पर तीन नाम, रिंग में कोई नहीं: भारतीय मुक्केबाज़ी का वह पेज जो खाली रहा
फरवरी की आखिरी गुरुवार। दोपहर का सत्र, रिंग नंबर दो। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का ...
फरवरी की आखिरी गुरुवार। दोपहर का सत्र, रिंग नंबर दो। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का एक क्वार्टरफाइनल बिना एक भी पंच पड़े ख़त्म हो गया। विपक्षी राज्य ने सुबह के वज़न के बाद अपनी प्रविष्टि वापस ले ली थी। रेफ़री ने हाथ उठाकर नतीजा सुनाया, स्कोरशीट पर 5-0 दर्ज हुआ, और अगले मुकाबले की घोषणा हो गई। रिंग के बाहर बैठे तीन-चार लोगों ने सिर उठाकर देखा और फिर फ़ोन की तरफ़ लौट गए।
उस शाम मैंने नोटबुक में उस भार वर्ग का पेज पलटा। पिछले चार सालों में उस वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर जितने नाम दर्ज हुए थे, वे सब एक ही पेज पर समा गए। कुल नौ। चार साल, नौ नाम — और उनमें से तीन ऐसे, जिन्होंने एक ही सीज़न में दो बार एंट्री इसलिए भरवाई क्योंकि उनके राज्य के अलावा किसी और ने भरी ही नहीं थी।

मुक्केबाज़ी की खबर आम तौर पर पदक से शुरू होती है और विवाद पर ख़त्म। बीच का जो हिस्सा है — ड्रॉ, वज़न, प्रविष्टि, वापस ली गई एंट्री, वह राज्य जिसने ट्रेन का किराया नहीं जुटाया — वह किसी रिपोर्ट में नहीं आता। नोटबुक में उसके लिए एक पेज है, और वह पेज ज़्यादातर खाली है।
पेरिस 2026 का शून्य समझना है तो अगस्त 2026 से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। उन फ़रवरी की दोपहरों से शुरुआत करनी चाहिए जहाँ क्वार्टरफाइनल बिना पंच के ख़त्म हो जाते थे।
तीन परतें, और बीच में फँसा कैलेंडर
भारतीय मुक्केबाज़ी का ढाँचा किसी एक टूर्नामेंट पर नहीं, तीन समानांतर परतों पर खड़ा है। पहली परत एलीट राष्ट्रीय चैंपियनशिप है — पुरुष और महिला, अलग-अलग। यह वह जगह है जहाँ राज्य इकाइयाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और जहाँ से राष्ट्रीय शिविर के लिए नाम निकलते हैं। दूसरी परत सेवा चैंपियनशिप है — रेलवे, सशस्त्र बल, सीआरपीएफ, पुलिस बोर्ड। तीसरी वह परत है जो टेलीविज़न पर कभी नहीं आती: ज़िला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएँ, खेलो इंडिया की युवा श्रृंखला, विश्वविद्यालय चैंपियनशिप, और स्कूल खेल।
पटियाला के साई सेंटर में मैंने कई साल शिविर कवर किए हैं। वहाँ का रूटीन साफ़ है — सुबह छह बजे रनिंग, नौ बजे पहला सत्र, शाम को स्पारिंग, और उसके बाद बर्फ की बाल्टी में हाथ। लेकिन शिविर का रूटीन और घरेलू प्रतियोगिता का कैलेंडर दो अलग दुनिया हैं। शिविर में मुक्केबाज़ तैयार होता है; घरेलू सीज़न में उसे वह मंच नहीं मिलता जहाँ वह तैयारी को साबित कर सके।
यहीं सेवा चैंपियनशिप का असली महत्व समझ आता है। रेलवे, एसएससीबी, पुलिस — ये टीमें सिर्फ़ नौकरी नहीं देतीं, ये उन मुक्केबाज़ों को रिंग में बनाए रखती हैं जिन्हें राज्य इकाइयाँ भूल चुकी होती हैं। मेरे अनुभव में सेवा टीमों का कोच अक्सर उस मुक्केबाज़ के बारे में पहले बता देता है जिसे राष्ट्रीय शिविर ने अभी देखा भी नहीं।
और यहीं सबसे तेज़ झटका लगता है। नौकरी मिलने के बाद मुक्केबाज़ का समय उसका नहीं रहता। ड्यूटी, तैनाती, यूनिट की प्राथमिकताएँ। एक मुक्केबाज़ जो 51 किलो में देश के शीर्ष चार में गिना जाता था, अगर उसे सीमा पर तैनाती मिल जाए, तो अगली राष्ट्रीय चैंपियनशिप के ड्रॉ में उसका नाम नहीं मिलेगा। यह कोई नाटकीय घटना नहीं है। यह प्रशासनिक नियमितता है, और यह हर साल होती है।
इसीलिए जब भी कोई पदक-तालिका वाली बहस शुरू होती है, मैं उस पेज को देखता हूँ जो खाली रह गया। भारत में मुक्केबाज़ी की समस्या यह नहीं है कि बच्चे रिंग में नहीं आते। समस्या यह है कि रिंग में आने के बाद उन्हें चार साल तक लगातार लड़ने की जगह नहीं मिलती।
भार वर्ग: वह संख्या जो चार साल में एक बार बदलती है, और सब कुछ बदल देती है
ओलंपिक मुक्केबाज़ी में भार वर्ग स्थिर नहीं हैं। यह वह सच है जो भारतीय मुक्केबाज़ी की हर चर्चा में सबसे कम आता है, और सबसे ज़्यादा असर डालता है।
टोक्यो 2026 में पुरुषों के वर्ग थे — 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91 और +91 किलो। महिलाओं के — 51, 57, 60, 69 और 75 किलो। पेरिस 2026 में पुरुषों के वर्ग हो गए — 51, 57, 63.5, 71, 80, 92 और +92। महिलाओं के — 50, 54, 57, 60, 66 और 75।
यह सिर्फ़ संख्याओं का फेरबदल नहीं है। यह हर मुक्केबाज़ के शरीर पर लागू होने वाला आदेश है। 52 से 51 जाना आसान लगता है; असल में वह तीन महीने की भूख, पानी की कटौती और ताकत की गिरावट है। 69 से 71 जाना इससे भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ मांसपेशी जोड़नी पड़ती है और गति बचानी पड़ती है। 75 से 80 जाना श्रेणी बदलना नहीं, करियर की दिशा बदलना है।
निकहत ज़रीन ने 2026 में इस्तांबुल में विश्व चैंपियनशिप 52 किलो में जीती थी। पेरिस के लिए उन्हें 50 किलो में उतरना पड़ा। लवलीना बोरगोहाइन ने टोक्यो 2026 में 69 किलो में कांस्य जीता था; पेरिस चक्र में वह 75 किलो तक गईं। अमित पंघाल 52 किलो के मुक्केबाज़ थे, पेरिस में 51 किलो। यह तीनों फ़ैसले खिलाड़ी और कोच ने लिए, लेकिन मजबूरी बाहर से आई — भार वर्ग ओलंपिक कार्यक्रम से तय होते हैं, और ओलंपिक कार्यक्रम चार साल में एक बार तय होता है।
एक भार वर्ग बदलने का मतलब है: पुरानी स्पारिंग पार्टनर बेकार, पुराना वज़न-प्रबंधन बेकार, पुराना मुक़ाबला-अनुभव अधूरा। और सबसे बुरा — वह अनुभव जो आपने पिछले वर्ग में जमा किया था, नए वर्ग में किसी काम का नहीं।
इसका सीधा असर घरेलू ड्रॉ पर पड़ता है। जिस वर्ग को ओलंपिक कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया, वह राज्य इकाइयों के लिए तुरंत कम प्राथमिकता वाला हो जाता है। राज्य का पैसा उसी वर्ग पर लगता है जहाँ ओलंपिक कोटा दिखता है। और जब वर्ग दोबारा जोड़ा जाता है, तो उस वर्ग में खड़े होने के लिए कोई तैयार मुक्केबाज़ नहीं मिलता। यही वह जगह है जहाँ ड्रॉ में तीन नाम रह जाते हैं।
2026 के चार स्वर्ण, और उनके आगे का तारा
मार्च 2026, नई दिल्ली। आईबीए महिला विश्व चैंपियनशिप। भारत ने चार स्वर्ण जीते — नीतू घंघास (48 किलो), निकहत ज़रीन (50 किलो), लवलीना बोरगोहाइन (75 किलो) और सवीटी बूरा (81 किलो)। यह भारतीय मुक्केबाज़ी का सबसे चमकीला हफ़्ता था, और उसी हफ़्ते की एक बात किसी हेडलाइन में नहीं आई।
उस चैंपियनशिप से कई बड़े मुक्केबाज़ी देश बाहर थे। आयरलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन, पोलैंड, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया — इन देशों ने आईबीए की शासन-व्यवस्था और आईओसी के साथ उसके टकराव के कारण हिस्सा नहीं लिया। यह जानकारी सार्वजनिक थी, लेकिन भारत में उसे खिताबों के नीचे दबा दिया गया।
यहाँ मैं साफ़ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुक्केबाज़ी की रिपोर्टिंग में यही सबसे आसान गलती है। चार स्वर्ण झूठ नहीं हैं। नीतू, निकहत, लवलीना और सवीटी ने जो लड़ा, वह असली लड़ाई थी, और किसी ने उन्हें तोहफ़े में पदक नहीं दिया। लेकिन खिताब के आगे उसका दर्जा लिखना ज़रूरी है। आईबीए के खिताब की वह प्रतिष्ठा उस समय नहीं थी जो दस साल पहले थी, क्योंकि मैदान में दुनिया की आधी ताकतें नहीं थीं।
मेरे दराज़ में 2026 की चैंपियनशिप के कुछ काग़ज़ पड़े हैं, तब भी आईबीए ही आयोजक था, पर तब पूरा मैदान आता था। नवंबर 2026, केडी जाधव हॉल, नई दिल्ली — मैरी कॉम ने 48 किलो के फ़ाइनल में यूक्रेन की हन्ना ओखोता को 5-0 से हराकर छठा विश्व खिताब जीता था। वह 35 साल की थीं। उससे तीन हफ़्ते पहले मैं पटियाला शिविर में था, जहाँ उन्होंने 51 किलो की एक जूनियर के साथ चार राउंड स्पारिंग की और फिर प्लास्टिक की बाल्टी में हाथ बर्फ में डाले बैठी रहीं।
छठे खिताब और बर्फ की बाल्टी के बीच कहीं, कहानी बदल गई थी। 2026 में खिताब का मतलब था दुनिया का सबसे अच्छा मुक्केबाज़ हराना। 2026 में खिताब का मतलब था उपलब्ध मैदान में सबसे अच्छा होना। दोनों बातें सच हैं, पर दोनों एक जैसी नहीं हैं — और अगर रिपोर्टिंग में यह फ़र्क़ मिटा दिया जाए, तो पाठक को पेरिस 2026 का शून्य कभी समझ नहीं आएगा।
छह मुक्केबाज़, तीन क्वार्टरफाइनल, शून्य पदक
पेरिस 2026 में भारत के छह मुक्केबाज़ थे — तीन महिला, तीन पुरुष। निकहत ज़रीन (50 किलो), प्रीति पवार (54 किलो), जैस्मिन लंबोरिया (57 किलो), लवलीना बोरगोहाइन (75 किलो), अमित पंघाल (51 किलो) और निशांत देव (71 किलो)। सबसे दूर क्वार्टरफाइनल तक कोई पहुँचा। पदक एक भी नहीं।
यह भारतीय मुक्केबाज़ी का पहला शून्य नहीं था — रियो 2026 में भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन रियो और पेरिस में एक फ़र्क़ है। रियो में भारत के पास सिर्फ़ तीन मुक्केबाज़ थे और उम्मीदें भी कम थीं। पेरिस में भारत के पास छह कोटा थे, तीन विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण धारक थे, और एक ऐसा मुक्केबाज़ था जिसे विश्व चैंपियनशिप के सेमीफ़ाइनल तक पहुँचने का अनुभव था। अपेक्षा और नतीजे के बीच का यह अंतर ही पेरिस की असली कहानी है।
कोटा कैसे मिले, यह भी उतना ही ज़रूरी है। पेरिस चक्र में एशियाई खेल हांगझोउ (सितंबर-अक्टूबर 2026) मुख्य महाद्वीपीय रास्ता था, उसके बाद दो विश्व क्वालिफायर — मार्च 2026 में इटली के बुस्टो अर्सिज़ियो में और मई-जून 2026 में बैंकॉक में। भारत के कुछ कोटा आख़िरी क्वालिफायर से आए, यानी जून 2026 में। यानी कुछ मुक्केबाज़ों के पास ओलंपिक से पहले छह-सात हफ़्ते थे, और उनमें से कुछ हफ़्ते वज़न काटने में गए।

पिछले कई सालों में रिंगसाइड से जो देखा है, उससे एक बात साफ़ हो गई है। ओलंपिक में हारने वाले भारतीय मुक्केबाज़ आम तौर पर तीसरे राउंड में धीमे पड़ते हैं। यह कमज़ोर इरादा नहीं है; यह वज़न-प्रबंधन और मैच-अनुभव का हिसाब है। जिस मुक्केबाज़ ने एक साल में तीन अंतरराष्ट्रीय मुक़ाबले लड़े हों, वह तीन राउंड की गति नहीं जानता। जिसने बारह लड़े हों, वह जानता है कि कहाँ साँस रोकनी है और कहाँ छोड़नी है।
यही वह जगह है जहाँ घरेलू सीज़न का अभाव अंतरराष्ट्रीय रिंग में दिखता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टरफाइनल अगर वॉकओवर से ख़त्म होते हैं, तो मुक्केबाज़ ने उस साल तीन राउंड की असली थकान कहाँ महसूस की? शिविर में स्पारिंग इसका जवाब नहीं है। स्पारिंग में हार का कोई स्कोर नहीं होता।
बाहर से जो ग़लत पढ़ा जा रहा है
पेरिस के बाद जो सबसे आसान निष्कर्ष निकाला गया, वह यह था कि भारतीय मुक्केबाज़ी की पीढ़ी ख़त्म हो गई। मैरी कॉम का दौर गया, लवलीना और निकहत उसकी जगह नहीं भर पाए, और अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी।
यह पढ़ना आरामदायक है क्योंकि इसमें किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यह तथ्यों से मेल नहीं खाता। मार्च 2026 में इसी पीढ़ी ने घर पर चार विश्व खिताब जीते थे। अगस्त 2026 में इसी पीढ़ी ने पेरिस में एक भी पदक नहीं जीता। सोलह महीने में प्रतिभा नहीं बदलती। जो बदला, वह मैदान था — और मैदान के साथ भार वर्ग, कैलेंडर और प्रतिस्पर्धा का स्तर।
दूसरी ग़लत पढ़ाई यह है कि समस्या फ़ेडरेशन की राजनीति है। आईबीए और आईओसी का टकराव असली है, और उसने भारतीय मुक्केबाज़ी को सीधे छुआ है। 2026 से मुक्केबाज़ी का ओलंपिक भविष्य ही सवालों में था; लॉस एंजिल्स 2028 के कार्यक्रम में इसे शामिल करने पर फ़ैसला टलता रहा। मार्च 2026 में आईओसी सत्र ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को मान्यता दी, और तब जाकर रास्ता साफ़ हुआ। इस बीच जो नुकसान हुआ, वह अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का था — प्रतियोगिताएँ रद्द हुईं, तारीखें बदलीं, और राष्ट्रीय फ़ेडरेशन को यह तय करना पड़ा कि वह किस बॉडी के साथ चलेगा।
लेकिन शासन-व्यवस्था को पूरा दोष देना भी उतना ही ग़लत है। फ़ेडरेशन की राजनीति पर लिखना आसान है क्योंकि उसमें कहानी है — बैठकें, नोटिस, निलंबन, अदालतें। घरेलू कैलेंडर पर लिखना मुश्किल है क्योंकि उसमें कहानी नहीं, सिर्फ़ खाली तारीखें हैं। मगर असली नुकसान वहीं हुआ।
तीसरी ग़लत पढ़ाई सबसे चालाक है: यह मान लेना कि पेरिस का शून्य एक सांख्यिकीय संयोग था, क्योंकि छह में से तीन क्वार्टरफाइनल तक पहुँचे और दो मुक़ाबले बहुत क़रीब थे। यह सच है — लवलीना का क्वार्टरफ़ाइनल और निशांत देव का क्वार्टरफ़ाइनल दोनों नज़दीकी अंतर से गए। पर क्वार्टरफाइनल में हारना और सेमीफ़ाइनल में पहुँचना, दोनों के बीच जो दीवार है, वह संयोग से नहीं गिरती। वह दीवार तीसरे राउंड की सहनशक्ति और बड़े मंच के अनुभव से गिरती है, और दोनों चीज़ें घरेलू सीज़न में बनती हैं।
मुझे यह भी लिखना है कि एक और वजह है जिस पर किसी ने ज़ोर से नहीं लिखा। नौ कोटा, एक बंद गेट, और एक सूची जिसे किसी ने ज़ोर से नहीं पढ़ा — यह सिर्फ़ 2026 की कहानी नहीं थी। कोविड के बाद भारतीय मुक्केबाज़ी ने अपना अंतरराष्ट्रीय exposure कभी पूरा वापस नहीं पाया। 2026 और 2026 में कई भारतीय मुक्केबाज़ सर्किट पर उतने मुक़ाबले नहीं लड़ पाए जितने यूरोपीय या मध्य एशियाई मुक्केबाज़ लड़ रहे थे। यह बात नतीजों में दिखती है, लेकिन रिपोर्टों में नहीं आती, क्योंकि इसे साबित करने के लिए आपको हर मुक्केबाज़ का साल-दर-साल मुक़ाबला-रिकॉर्ड जोड़ना पड़ता है — और वह रिकॉर्ड कहीं एक जगह नहीं है।
अगली सिग्नल कहाँ देखनी है
अगर आप भारतीय मुक्केबाज़ी का भविष्य जानना चाहते हैं, तो पदक-तालिका मत देखिए। तीन चीज़ें देखिए।
पहली: एलीट राष्ट्रीय चैंपियनशिप के ड्रॉ में हर भार वर्ग में कितनी प्रविष्टियाँ हैं। अगर किसी वर्ग में दस से कम नाम हैं, तो उस वर्ग में अगले चार साल भारत की कोई गंभीर दावेदारी नहीं बनेगी — चाहे उसमें इस साल कोई कितना भी अच्छा लड़े।
दूसरी: कितने राज्य अपनी पूरी टीम भेज रहे हैं। जब कोई राज्य सिर्फ़ दो मुक्केबाज़ भेजता है, तो वह संकेत है कि उस राज्य का घरेलू सर्किट सूख रहा है। यह जानकारी किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आती; यह आपको वज़न के कमरे के बाहर खड़े होकर गिननी पड़ती है।
तीसरी: वर्ल्ड बॉक्सिंग के तहत बनने वाला नया अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर। मार्च 2026 में आईओसी की मान्यता के बाद यह तय हो गया है कि लॉस एंजिल्स 2028 में मुक्केबाज़ी होगी, लेकिन यह नहीं तय हुआ कि भारत उसमें कितने भार वर्गों में उतरेगा। और वर्गों की सूची जब आएगी, तब घरेलू ड्रॉ को फिर से बदलना पड़ेगा — वही काम जो 2026 और 2026 के बीच हुआ था, और जिसका हिसाब किसी ने नहीं रखा।
सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया एशियाई खेल हैं। वहाँ का प्रदर्शन पेरिस का जवाब नहीं होगा। पेरिस का जवाब वह होगा जो अगले दो साल में उन फ़रवरी की दोपहरों में दिखेगा, जब किसी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के क्वार्टरफाइनल में असल में दो मुक्केबाज़ रिंग में खड़े होंगे।
मेरी नोटबुक में उस वर्ग का पेज अब भी आधा खाली है। उस पर नौ नाम हैं, और उनमें से चार के आगे मैंने सिर्फ़ साल लिखा है, कोई नतीजा नहीं। क्योंकि जिस मुकाबले को कोई नहीं देखता, उसका नतीजा भी किसी के पास नहीं होता।
