IRIS का वह कॉलम: तीन छूट वाली बचत योजनाएँ, एक सॉफ़्टवेयर की गलती और लाहौर टैक्स बार का जोड़
**मुख्य उत्तर:** पाकिस्तान के FBR के IRIS सिस्टम में बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट की छूट प्राप्त आय कर योग्य दिखाई जा रही है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने FBR से सॉफ़्टवेयर की यह गलती सुधारने की मांग की है। **मुख्य तथ्य:** - तीनों बचत साधनों पर मुनाफ़ा आयकर अध्यादेश 2001 की दूसरी अनुसूची के तहत छूट प्राप्त है। - समिति का नेतृत्व वहीद शहज़ाद बट कर रहे हैं; मांग IRIS में छूट कोड सुधारने की है। - विसंगति यह है कि छूट वाली आय कुल आय में जुड़कर स्लैब और देय कर बढ़ा देती है। - प्रभावित वर्ग: विधवाएँ, पेंशनभोगी और शहीद परिवार — सबसे कम विवाद-क्षमता वाले फ़ाइलर। - FBR की ओर से कोई सार्वजनिक सत्यापन या आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है। **स्रोत:** लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी का FBR को पत्र; प्रकाशन तिथि मूल सामग्री में उल्लिखित नहीं। स्रोत गुणवत्ता मध्यम-निम्न — यह एडवोकेसी दस्तावेज़ है, स्वतंत्र जाँच नहीं। **संबंधित प्रश्नोत्तर:** **प्रश्न: IRIS क्या है?** उत्तर: यह FBR का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर पाकिस्तान में आयकर रिटर्न दाखिल होता है और कर जमा होता है। **प्रश्न: कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित है?** उत्तर: तीनों छूट प्राप्त योजनाओं के धारक, विशेषकर विधवाएँ, पेंशनभोगी और शहीद परिवार। **प्रश्न: क्या FBR ने गलती स्वीकार की है?** उत्तर: नहीं; सार्वजनिक अभिलेख में कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन दर्ज नहीं है।
पाकिस्तान के इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम IRIS में एक खाना ऐसा है जो आज वह काम कर रहा है जो कानून ने उसे कभी नहीं सौंपा था। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट और शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट से मिलने वाला मुनाफ़ा, जिसे आयकर अध्यादेश 2026 की दूसरी अनुसूची में छूट मिली हुई है, रिटर्न के उस कॉलम में बैठकर फ़ाइलर का कुल देय कर ऊपर धकेल रहा है जहाँ कर योग्य आय बैठती है। गड़बड़ी की शुरुआत किसी बजट भाषण या संसदीय संशोधन से नहीं होती, एक सॉफ़्टवेयर की उस पंक्ति से होती है जो छूट को पहचानती नहीं और इसलिए उसे अनदेखा नहीं, जोड़ लेती है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी ने इसी पंक्ति को फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के सामने रखा है — एक पत्र में, ब्योरे के साथ, और उसी अंदाज़ में जिस अंदाज़ में कोई ऑडिटर बात करता है: आरोप से पहले जोड़।
पृष्ठभूमि वह हिस्सा है जिसे टैक्स की खबरों में सबसे पहले दरकिनार किया जाता है, इसलिए इसे ठीक से रखना ज़रूरी है। IRIS — इनलैंड रेवेन्यू इंटीग्रेटेड सिस्टम — FBR का वह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर पाकिस्तान में रिटर्न दाखिल होता है, कर जमा होता है, नोटिस जारी होता है और रिफ़ंड आता या अटकता है। यह सिर्फ़ एक फ़ॉर्म नहीं है; यह वह जगह है जहाँ कानून का पहला मसौदा आम आदमी की नज़र में आता है। जो पंक्ति यहाँ ग़लत छपी, वह अदालत में बाद में सुधरेगी — पर फ़ाइलर के खाते में पहले कट चुकी होगी।
तीन बचत साधन जिनका ज़िक्र पत्र में है, तीनों नेशनल सेविंग्स के तहत आते हैं और तीनों का दर्शन एक ही है: ऐसे लोगों की छोटी बचत को एक सुरक्षित, ऊँची ब्याज दर वाले खाते में रखना जिनके पास जोखिम लेने की गुंजाइश नहीं। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट मुख्य रूप से विधवाओं और सीमित साधन वाले बचतकर्ताओं के लिए है। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट रिटायरमेंट के बाद की आय के लिए। शुहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट शहीद परिवारों के लिए। तीनों पर मिलने वाला मुनाफ़ा अध्यादेश की दूसरी अनुसूची के तहत छूट प्राप्त है — यानी कानून की नज़र में वह कर योग्य आय है ही नहीं। यहाँ एक बात साफ़ कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा मामला टिका है: छूट का मतलब यह नहीं कि रकम गुप्त रखी जाए। छूट का मतलब है कि रकम गिनी जाए, पर कर की पट्टी में न बैठे।
अब वह हिस्सा जहाँ विवाद शुरू होता है। पत्र के अनुसार IRIS का रिटर्न फ़ॉर्म इन तीनों से मिलने वाले मुनाफ़े को फ़ाइलर से घोषित करवाता है — जो अपने आप में ग़लत नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता के लिए डेटा चाहिए — लेकिन आगे की गणना में उसे कुल आय में जोड़ देता है। छूट का झंडा लगना चाहिए था; वह नहीं लगता। नतीजा यह होता है कि जिस रकम पर कानून कहता है कर नहीं, वही रकम दूसरी आय पर लगने वाली दर तय करने में गिनी जाने लगती है। यहाँ विसंगति किसी एक रुपये की नहीं, पूरे रिटर्न के ढाँचे की है।
फिर आता है वह क्रम जिसे किसी ऑडिटर की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हर क़दम अगले क़दम का बिल बढ़ाता है। पहला क़दम — स्लैब का खिसकना। अगर छूट वाली रकम कुल आय में जुड़ जाए, तो फ़ाइलर अगली दर वाली पट्टी में पहुँच जाता है और उसकी बाक़ी आय पर भी ऊँची दर लगने लगती है। एक छोटी, कानूनी तौर पर कर-मुक्त रकम का असर पूरे रिटर्न पर पड़ता है — यही इस गलती की असली क़ीमत है, सिर्फ़ उस एक पंक्ति का कर नहीं।
दूसरा क़दम — कटौती और देय कर का मेल बिगड़ना। स्रोत पर काटा गया कर और सिस्टम का हिसाब किया हुआ देय कर जब मेल नहीं खाते, तो अंतर माँग बनकर सामने आता है। यहाँ गणित की एक ख़ास बात समझनी होगी: सिस्टम अपनी ग़लती से बने अंतर को भी उसी तरह दिखाता है जैसे किसी असली कमी से बना अंतर दिखता है। दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, और फ़ाइलर के पास यह जानने का कोई ज़रिया नहीं कि उसके सामने कौन-सा अंतर है।

तीसरा क़दम — माँग का अपने आप बनना। सिस्टम माँग बनाता है और सूचना जारी करता है। अब सबूत देने की ज़िम्मेदारी उस आदमी पर आ जाती है जिसने कोई ग़लती नहीं की। कानून में सिद्धांत यह है कि आरोप लगाने वाले को साबित करना होता है; व्यवहार में यहाँ उलटा होता है — जिसे सूचना मिली, वही दौड़ता है।
चौथा क़दम — सुधार की क़ीमत। सुधार के लिए संशोधित रिटर्न या स्पष्टीकरण दाखिल करना पड़ता है, और यह काम जानकार के बिना नहीं होता। जिस विवाद की रकम कुछ हज़ार रुपये की है, उसका हल ढूँढ़ने में फ़ीस उससे ऊपर चली जाती है। इसी बिंदु पर कर प्रशासन का तर्क टूटता है: जहाँ सुधार का ख़र्च विवाद से बड़ा हो जाए, वहाँ कोई सुधार माँगता ही नहीं। लोग चुपचाप माँग भर देते हैं, और बहीखाते में यह दर्ज हो जाता है कि व्यवस्था काम कर रही है।
पाँचवाँ क़दम, और यही सबसे महँगा है — भरोसा। जिस रकम का मक़सद ही सुरक्षा था, वही रकम सिरदर्द बनकर लौटती है। शुहदा परिवार के खाते में आने वाले मुनाफ़े को अगर हर साल किसी मुक़दमे की तरह साबित करना पड़े, तो योजना का डिज़ाइन ही अपनी जगह से हिल जाता है। योजना कहती है कि यह आय सुरक्षित है; फ़ॉर्म कहता है कि इसे साबित करो। दोनों में से एक झूठा है।
यहाँ मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आती है, जो इस पेशे में आने से पहले की है। 2026-99 में जब मैं M. Chinnaswamy के प्रेस बॉक्स में बैठकर कर्नाटक के रणजी अभियान की हर गेंद हाथ से लिखती थी — गेंदबाज़, लाइन, फ़ील्ड, नतीजा — तो मेरे साथी पत्रकार स्मृति से लिखते थे और छपी हुई स्कोरशीट से। फ़र्क़ यह था कि स्कोरशीट वह दिखाती है जो हुआ; मेरा खाता वह दिखाता था कि कैसे हुआ। जब 2026 में मैच-फ़िक्सिंग की जाँच शुरू हुई और मैंने तीन सीज़न के अपने लॉग मिलाए, तो डेड-रबर वाले एकदिवसीय मैचों में नो-बॉल की दर सीज़न के औसत से क़रीब चार गुना निकली। मेरे एडिटर ने उसे "औरत का हिसाब" कहा। मैंने वह सीरीज़ दो हिस्सों में छापी।
यह प्रसंग यहाँ इसलिए नहीं है कि मैं कर कानून की जानकार हूँ — हूँ नहीं, और यह पूरा मामला मेरी रोज़ की बीट से बाहर है। यह इसलिए है कि सॉफ़्टवेयर भी एक खाता ही है, बस उसका मालिक कोई एडिटर नहीं होता और उसे कोई चुनौती नहीं देता। एक हाथ से लिखा खाता वह याद रखता है जो प्रेस बॉक्स भूल जाता है; एक बिना जाँचा गया सॉफ़्टवेयर वह भूल जाता है जो कानून याद रखता है। और जब फ़ॉर्म ही कानून का इकलौता दरवाज़ा हो, तो फ़ॉर्म की ग़लती कानून की ग़लती बन जाती है। पेज ग्यारह वह जगह है जहाँ बहस रुक जाती है और जोड़ बोलता है — इस पत्र में वह पेज ग्यारह है।
कमेटी की माँग संक्षेप में यही है: कोड में सुधार हो, छूट का झंडा सही जगह लगे, और जिन फ़ाइलरों ने इस फ़ॉर्म पर भरोसा करके रिटर्न दाखिल किया, उन्हें उस भरोसे की सज़ा न मिले। यह माँग तकनीकी दिखती है, पर है राजनीतिक — क्योंकि इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि सिस्टम ने ग़लती की।
यहीं मुझे अपनी सबसे पुरानी चेतावनी लगानी है, क्योंकि इस कहानी में मैं भी फिसल सकती हूँ। एक एडवोकेसी समिति का पत्र ऑडिट नहीं होता। कमेटी टैक्स प्रैक्टिशनर्स की है, और सुधरा हुआ सिस्टम उनके लिए कम विवाद, कम काम, कम फ़ीस मानता है — यह उनकी नीयत पर इल्ज़ाम नहीं, बस आधार-दर है। ऐसे पत्र हर साल आते हैं, और उनमें से कई सही होते हैं। सही होना ही पर्याप्त नहीं।
दूसरी चेतावनी: सहसंबंध कारण नहीं होता। हर माँग-सूचना इस बग़ से नहीं आती। कुछ माँगें बिल्कुल सही हैं, और अगर हम सबको इस गलती का नतीजा मान लेंगे, तो असली चोरी-चकारी वहीं छिप जाएगी जहाँ उसे पकड़ना था। इस गलती का दायरा — कितने रिटर्न, कितना पैसा, किस स्लैब में — बिना FBR के अपने मिलान-आँकड़ों के पता नहीं चल सकता। और वे आँकड़े अभी सार्वजनिक नहीं हैं। यही इस खबर की सबसे बड़ी कमी है: गणित अंदर से सुसंगत है, पर बाहर से असत्यापित। सुसंगत होना सत्य होना नहीं है — यह मैंने अपने करियर में सबसे ज़्यादा बार सीखा है।
2026 में जब मैंने RCB के लिए पहले IPL नीलामी की रिपोर्ट बनाई थी, तो पेज ग्यारह पर लिखा था कि इस टीम में डेथ ओवर का कोई विशेषज्ञ गेंदबाज़ नहीं है। टीम आठ में सातवें पर रही और आख़िरी पाँच ओवरों में नौ से ऊपर रन लुटाए। कहानी अच्छी लगती है, पर सच यह है कि एक सीज़न एक किस्सा है, कोई रुझान नहीं। मैं अपने ही नतीजे को सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं करूँगी — और यही मानक इस पत्र पर भी लगाना चाहिए।

तीसरी बात, जो सबसे असुविधाजनक है: पैच आने के बाद भी ढाँचा वही रहेगा। सवाल यह नहीं कि कोड में एक लाइन कहाँ जोड़नी है। सवाल यह है कि जिस आय पर कानून कहता है कर नहीं, उसे हर साल साबित करने के लिए क्यों बुलाया जाता है। यह पूछना तकनीकी आलोचना नहीं, नीति की आलोचना है — और यह वह सवाल है जिसे टैक्स बार के पत्र में जगह नहीं मिली, क्योंकि पत्र में सुधार की माँग है, ढाँचे की नहीं।
अगली किस्त में देखने के लिए तीन चीज़ें हैं, और तीनों दस्तावेज़ में दिखनी चाहिए, प्रेस विज्ञप्ति में नहीं। पहली — कोई FBR परिपत्र जिसमें संस्करण संख्या दर्ज हो, यानी यह पता चले कि सुधार कब और किस बिल्ड में हुआ। दूसरी — संशोधित रिटर्नों की संख्या; अगर यह संख्या अचानक बढ़ती है, तो मतलब लोग सुधार माँग रहे हैं, और तब यह भी गिना जाना चाहिए कि उन्हें सुधार का ख़र्च किसने उठाया। तीसरी — ग़लती से बनी माँगों का ब्योरा: कितनी वापस ली गईं, कितनी बकाया हैं, और क्या वसूली गई रकम पर ब्याज दिया गया।
जिस दिन सॉफ़्टवेयर की यह गलती सुधर जाएगी, उस दिन एक और सवाल बचा रहेगा — और वह सवाल किसी फ़ाइलर का नहीं, बहीखाते का है: जिन तीन कर वर्षों में यह खाना ग़लत भरा गया, उनका बिल किसके खाते में दर्ज हुआ? जवाब अगर "किसी के नहीं" है, तो सुधार अधूरा है।
